राज्य सचिवालय में हुई बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धू ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल में कुल सात बिन्दुओं पर फैसले लिए गए हैं, जिनमें, अंतिम विधानसभा सत्रावसान को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। हरद्विार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता से इस संबंध में विधिक पहलू से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात मंत्रिमंडल निर्णय लेगी। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में तीन घरेलू गैस सिलेण्डर निःशुल्क देने का फैसला किया है।
सिद्धू ने बताया कि प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को हर वर्ष की तरह इस बार भी तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 01 लाख 84 हजार 142 है तथा इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का व्यय भार होगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है। इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है। अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति, मैदान में 40 रुपये और पहाड़ में 50 रुपये दिया जाएगा। साथ ही केदारनाथ परिसर निर्माण के संबंध में जिन भवनों को एक मंजिल से बढ़ाकर दो मंजिल करनी है, उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई।