स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नर्सिंग संवर्ग के 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को संशोधित नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग संवर्ग की वर्षवार भर्ती में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने सोमवार को शासकीय आवास में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में सृजित नर्सिंग संवर्ग के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में लंबे समय से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक व अन्य कार्मिकों के पद रिक्त होने से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखे हुए इन्हें जल्द भरने की कार्रवाई की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं जिला स्तर पर आइइसी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी के निर्देश भी दिए।
साथ ही टीबी रोगियों की देखभाल एवं उपचार के लिए अधिक से अधिक नि-क्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में चलाए जा रहे रक्तदान महोत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान में तेजी लाने को कहा।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक अध्ययनरत बच्चों को ड्रेस, जूते और स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सभी विद्यालयों में ड्रेस में एकरूपता रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने प्रधानाचार्यों से संपर्क कर ड्रेस के लिए रंगों का निर्धारण करने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने सोमवार को अपने शासकीय आवास में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ड्रेस, जूते और स्कूल बैग की खरीद अभिभावक स्वयं करेंगे।
इन मदों में धनराशि छात्र-छात्राओं या उनके अभिभावकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से भेजी जाएगी। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रेस की एकरूपता व रंग के निर्धारण के लिए राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संपर्क किया जाए।
अगले वर्ष समय पर हो पुस्तकों का प्रकाशन
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अगले सत्र के लिए निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन समय पर करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि चिह्नित भवनों का लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण विकास विभाग से सर्वे कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। नए भवनों की डीपीआर और मरम्मत योग्य भवनों का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव सचिव रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेंद्र यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, संयुक्त सचिव जेएल शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर, निदेशक सीमैट सीमा जौनसारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्र्याल, समग्र शिक्षा अभियान अपर परियोजना निदेशक डा मुकुल सती उपस्थित रहे।
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में एनआइओएस से डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में सरकार न्याय से परामर्श करेगी। हाईकोर्ट ने 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों को पहले से चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में न्याय विभाग से परामर्श कर आगे कार्यवाही की जाए।