जट से कृषि और पर्यटन क्षेत्र में उतराखंड को मिलेगी मजबूती

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित देशव्यापी बजट चर्चा अभियान के तहत हुई पत्रकार वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2023-24 का बजट देशवासियों के लिए हितकारी और आर्थिक उन्नति वाला है जिसके मूल में देश के गरीब और किसानों, युवाओं के साथ मातृशक्ति उत्थान का खाका है। उन्होने कहा बजट में मुख्य रूप से तीन सार हैं। इनमें पहले दो -बजट सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी है, जिसके मूल में देश के किसान और गरीब का कल्याण है। तीसरा बिंदु भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प का सार है और यह सार देश ही नहीं विश्व में भारत को सम्मान के साथ देखा जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी है जो देश के गरीबों व किसानों के लिए कल्याणकारी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। उन्होने विश्वास दिलाया कि अन्न योजना, कृषि, पर्यटन, इन्फ्रास्टूक्चर में बजट के प्रावधान से उत्तराखंड के विकास को भी मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार जब कुछ कहती है तो करके दिखाती है। आज यूक्रेन-रूस युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है। फिर भी भारत अपने को संभाल कर विकास की ऊंचाइयों पर तेजी से छू रहा है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी कोष ने अपने टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास दर 6.8 होने वाली है। उनका यह शब्द बताता है कि भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत की विकास दर करीब 7 फीसद होने वाली है। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी, इस बजट के केंद्र में भारत का कृषि विकास पर विशेष फोकस रहा है। इसके लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट अब तक की सबसे अधिक व्यवस्था है। टेक्नोलाजी का प्रयोग अधिक हो इसके लिए स्टार्ट-अप मूवमेंट को कृषि में लाया जाएगा । स्टार्ट-अप 2015 से प्रारंभ हुआ, आज इनकी संख्या 90 हजार पहुँच गयी है।

स्टार्ट-अप में भारत विश्व की तीसरी ताकत 100 यूनिकॉर्न है यानी सात हजार करोड़। रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद की, उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवान कृषि में सक्रिय होंगे और स्टार्ट-अप का लाभ उठाएंगे। उन्होंने बताया कि सहकारिकता के क्षेत्र में 63 हजार करोड़ की बजट में व्यवस्थता डिजिटलाइजेशन व अन्य योजनाओं के लिए की है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा । इस मौके पर उन्होने राज्य में समितियों के 100 फीसदी डिजिटलाइजेशन की तारीफ की। इसी तरह उन्होने बताया, मत्स्य पालन यानी ब्लू इकॉनोमी को 6000 करोड़, मोटा अनाज यानि अन्न योजना के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। उन्होने विशेष तौर पर कहा, मोदी जी का भारत के मिलट को दुनिया भर में पहुंचाने के लक्ष्य का सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है क्यूंकी यहाँ के अधिकांश छोटे किसानों की अर्थिकी मंडवा, झुंगोरा, रामदाना जैसे अनेकों मोटे अनाज के उत्पादन पर टिका है।