कैबिनेट ने सी ग्रेड के सब और नाशपाती (गोला) फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। सेब का एमएसपी 13 रुपये प्रति किलो और नाशपाती का एमएसपी सात रुपये प्रति किलो तय किया गया।
विभागों के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ा
सचिवालय सेवा से इतर सभी सरकारी विभागों के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ गया है। पहले औसतन 2400 रुपये सालाना मिलता था, जो अब 3000 रुपये होगा।
ये भी हुए फैसले
– ई-स्टांपिंग एवं ई-कोर्ट फीस अनुबंध के नवीनीकरण को मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 मंजूर।
– चिकित्सकों को एसडीएसीपी का लाभ देने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी।
– मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को बतौर विभागाध्यक्ष शक्तियां देने पर मुहर।
– 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक नोशनल वेतनवृद्धि दी जाएगी।
– शहरों में निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें बनाएंगी गोसदन।
– अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित जाति सयाल को सयाला करने पर मुहर।
– ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए उत्तराखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।
– पटवारी, कानूनगो, उप निरीक्षकों, राजस्व सेवक संघ की 21 दिनों की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजन करने को मंजूरी।
– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तों का नया शासनादेश लाने को मंजूरी।
– उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा में सदन पटल पर रखने को मंजूरी।
– मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना)-2024 संचालन पर मुहर।
– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना)-2024 पर मुहर।
– मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना-2024 संचालित करने को मंजूरी।
– रोडवेज की 100 बसों की खरीद और उसके ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार के स्तर से करने पर मुहर।
– उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विनियम में उभयलिंगी व्यक्तियों के नाम परिवर्तन के प्रावधान को मंजूरी।
– खेल विवि की स्थापना के लिए उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि विधेयक-2024 के अध्यादेश पर मुहर।
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