भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व सांसद डा. नरेश बंसल ने VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन-ग्रामीण) बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है व राष्ट्रपति का आभार वयक्त किया है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा और इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की जगह अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगा, और इसमें कुछ बदलाव भी हैं,समग्रतः यह ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा कदम है। इच्छुक ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार देना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी होगी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर देरी का मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। यह मंजूरी ग्रामीण भारत के लिए रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगी, इसलिए इस पर पूरे भारत मे खुशी व्यक्त की जा रही है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मागृदर्शन मे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा मिल सके।
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