प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान आज अल्मोड़ा स्थित सर्किट हाउस में कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री जोशी ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें।
बैठक में लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम योजना, ऐपल मिशन, मौन पालन व मधुग्राम के रूप में ग्रामों का विकास तथा पॉलीहाउस स्थापना की रफ्तार को और तेज करने पर विशेष जोर दिया । मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएँ सीधे किसानों व ग्रामीण महिलाओं की आजीविका से जुड़ी हैं, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी तक योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में हॉर्टी-टूरिज्म की परिकल्पना पर भी काम प्रारम्भ करने को कहा जिसके तहत उद्यानिकी को पर्यटन से जोड़कर युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर विकसित किए जाएँगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले।
समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसान को जो उपकरण मिले, वह उपयोगी और टिकाऊ हो। मंत्री जोशी ने जनपद में बंजर पड़ी भूमि के उपयोग की दिशा में ठोस योजना बनाकर उसे मिशन मोड में लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि अनुपयोगी भूमि को उत्पादक बनाया जा सके।
सैनिक कल्याण की समीक्षा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक विश्राम गृह एवं विभाग के कार्यालय के पुनर्निर्माण को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि कार्यालय एवं विश्राम गृह के निर्माण हेतु त्वरित प्रक्रिया अपनायी जाये। कैबिनेट मंत्री जोशी ने उद्यान, कृषि और ग्राम्य विकास विभागों से आपसी समन्वय मजबूत करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा, ताकि योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे।
उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के अपर्याप्त प्रचार-प्रसार के कारण कई पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कम से कम न्यायपंचायत स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित कर योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं।
बैठक में उपाध्यक्ष, महिला उद्यमिता परिषद गंगा बिष्ट, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, भाजपा महानगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
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