जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राजस्व, वन, परिवहन, पूर्ति, आबकारी सहित विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति एवं राजस्व वसूली की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जाति, आय एवं स्थायी निवास प्रमाणपत्रों के मामलों को लंबित न रखा जाय। साथ ही उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों, एसीआर और सेवा पुस्तिकाओं से संबंधित मामलों में भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में नियम विरुद्ध भूमि खरीदने वाले बाहरी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही कहा कि इस हेतु उप निबंधकों द्वारा प्रत्येक माह की गई रजिस्ट्री की भी निगरानी करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों की धरातलीय स्थिति व गुणवत्ता को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा राजस्व वसूली के मामलों में निर्देश दिये गये कि किसी भी दशा में वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करें। बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएं तथा रोस्टर बनाकर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जांच की जाय। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन का अभियान गतिमान है। इनमें अपात्र व्यक्तियों पर आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज की जाय। उन्होंने आमजन के मांग आधारित योजनाओं/कार्यों/प्रस्तावों को संजीदगी के साथ सुनने व उस पर अमल करने की भी अधिकारियों को हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को कहा कि वन विभाग के समन्वय से लैंड बैंक पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु राजस्व उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान डीएफओ पौड़ी वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध ने वन विभाग सम्बन्धी नियमावली की जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली पर जाखणीखाल की स्थिति को बेहतर करने के निर्देश दिये। उन्होंने एआरटीओ को राजस्व में कमी और अधिक भार वाले वाहनों तथा ड्रंक एंड ड्राइव के केसों की जांच सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला आबकारी अधिकारी व उपजिलाधिकारियों को शराब की दुकानों की नियमित चेकिंग तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, वहीं जिला खनन अधिकारी को अवैध खनन से जुड़े प्रकरणों में देयताओं की स्पष्टता रखने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में गंभीरता बरतने को कहा। साथ ही उन्होंने क्षति का तत्काल आंकलन कर मुआवजा वितरण तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, शालिनी मौर्य, रेखा आर्य, श्रेष्ठ गुनसोला, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा, आबकारी अधिकारी तपन पांडे, खनन अधिकारी राहुल नेगी, एआरटीओ मंगल सिंह सहित अन्य अधिकारी व पटल सहायक उपस्थित रहे।
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